IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ...

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 60 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ...

.

.

Admin user - Nov 21, 2026 09:03 PM
IMG

ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਨਵੰਬਰ:

ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ; 2 ਬੈਂਚ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮਲੋਟ ਅਤੇ 2 ਬੈਂਚ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਡਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ; ਮਿਸ: ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ,  ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ); ਮਿਸ: ਅਸਮਿਤਾ ਰੋਮਾਨਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ; ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,  ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿਆਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ); ਮਿਸ: ਅਕਾਸ਼ਿਤਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ; ਮਲੋਟ, ਅਤੇ  ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਮਿਸ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ; ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਗਏ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 317 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  

               ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 15100 ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Shabdish Thind

Editor

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Boldapunjab TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.