ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧੇ...

.

ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ 
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 3 ਨਵੰਬਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ/ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ/ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਫੋਟੋਆਂ (ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੋਜ) ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 100/200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀਆਰਡਰ ਉਸਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ 'ਤੇ ਭੇਜਣ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਧ  ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ/ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ/ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ/ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।