ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
BOLDAPUNJAB.COM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ, 2026 (ANI): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਾਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (AKJ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ "ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ" ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ (AKJ) ਨੂੰ BKI ਦਾ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.)
Get all latest content delivered to your email a few times a month.