ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ...

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

19,125 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 2638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

 ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ

 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026' ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 'ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ।

 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3,200 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" 

 

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੀਰੋ-ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਬੇਸਡ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ 'ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' (ਪੇਸ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ।" ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 3140 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.76 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।” 

 

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.16 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।

 

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। “ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”