ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਜੁਲਾਈ :
ਮਹਾਂਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ, ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (48 ਘੰਟਿਆਂ) ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ: ਡੀ.ਸੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
