ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ

ਇੱਕਪਾਸੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

 ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (Satluj) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ (ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ) ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ?
ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇੱਕਪਾਸੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।