ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ:

ਸੈਕਟਰ 2 ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ, ਘਰਾਚੋਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸੰਗਰੂਰ / ਮੁਹਾਲੀ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਈਡੀ (ED) ਵਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।