ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵਿਖੇ 7.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ — ਨਕੇਰੀਆ ਵਿਖੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ

ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 412 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਯੋਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

.

ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਅਗਸਤ:
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨਕੇਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿੰਡ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 5.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 327 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 85 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੁੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 7.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 412 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨਕੇਰੀਆ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਕੇਰੀਆ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ 412 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੇਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।