ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ : ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਥਿੰਦ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 9 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45% ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 74 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ:
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੱਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਥਿੰਦ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਬੋਹਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਲੇਮਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।