'ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ': ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ,

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ

ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼,

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (02 ਜੂਨ, 2026):

"ਚੋਰੀ ਜਾਈ ਪਰ ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਨਾ ਜਾਏ" — ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OSM Row) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ? (The CBSE OSM Row)
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ (Answer Sheets) ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ (Handwriting) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ।
"ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" — ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ
ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ (Re-evaluation) ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ (Payment Failures) ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।