ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ

BOLDA PUNJAB

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣ-ਸੰਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) "ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇ।"
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC - ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ (ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਮੈਂਡਾਮਸ' (continuing mandamus) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ (suo motu) ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ "ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ" ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ (ਫ਼ੈਂਸਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ "ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ" ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ 'ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ' ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਟੀਕਾਕਰਨ) ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ (suo moto cognisance) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।