ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ` ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ...

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵਸੂਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ...

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

        ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ 2026*

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ` ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।"

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 36,178 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 51,648 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2,277 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਪਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"