ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
: ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ,
ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 295) ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ (ਸੰਖੇਪ) ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ: ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਐਚ.ਐਸ. ਰਾਣੂ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ), ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ)।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ:
ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।" — ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
