मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पंजाब की पुरानी मांग रंग लाई:

कैबिनेट सब-कमेटी ने प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के दिए आदेश

"यह फैसला न केवल डेढ़ लाख परिवारों के रोजगार को बचाएगा धन्ना मल्ल गोयल, प्रदेश अध्यक्ष

  ब्यूरो चीफ,

बोलदा पंजाब मीडिया ग्रुप
चंडीगढ़, 16 अप्रैल: पंजाब के लाखों ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए आज का दिन बड़ी राहत और उम्मीद की किरण लेकर आया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पंजाब (रजि. 295) की लंबे समय से लटकी मांगों को पूरा होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के साथ हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में प्रैक्टिशनर्स को 'हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स' के रूप में मान्यता देने के लिए शॉर्ट-टर्म (संक्षिप्त) प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक के मुख्य विवरण

पंजाब भवन, चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में सरकार की ओर से वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलवीर सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धन्ना मल्ल गोयल के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश किया।

    प्रतिनिधिमंडल के सदस्य: धन्ना मल्ल गोयल (प्रदेश अध्यक्ष), एच.एस. राणू (चेयरमैन), सुरजीत सिंह लुधियाना (संरक्षक), और बलवीर सिंह (जिला अध्यक्ष, मोहाली)।

    प्रशासनिक अधिकारी: स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री कुमार राहुल और विशेष सचिव वित्त श्री अजय अरोड़ा भी मौजूद थे।

मुख्य मांगें और सरकार का फैसला

एसोसिएशन ने दस्तावेजी सबूतों के साथ मांग की कि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे लाखों लोगों का रोजगार बचाने के लिए सरकार एक ब्रिज कोर्स करवाए। इससे:

    लाखों प्रैक्टिशनर्स को कानूनी मान्यता मिलेगी।

    ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल रही सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी।

    सरकार के 'घर-घर रोजगार' मिशन को बल मिलेगा।

वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों को तुरंत योजना तैयार करने के आदेश दिए, ताकि राज्य के लगभग डेढ़ लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के स्वरोजगार और मान-सम्मान को सुरक्षित किया जा सके।
संघर्ष की जीत

गौरतलब है कि पिछले दिनों संगरूर में की गई ऐतिहासिक रैली के बाद प्रशासन ने 16 अप्रैल की बैठक का समय तय किया था। एसोसिएशन के नेतृत्व ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कैबिनेट सब-कमेटी और विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद किया है।

    "यह फैसला न केवल डेढ़ लाख परिवारों के रोजगार को बचाएगा, बल्कि पंजाब के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा।"
    — धन्ना मल्ल गोयल, प्रदेश अध्यक्ष