>
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ,
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Rana Gurmit Singh Sodhi ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Nitin Nabin ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ Nitin Nabin ਨੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ (ਅਰੋੜਾ ਖੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ), ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ (ਰਾਇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ), ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ), ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ (ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ) , ਵਿੱਕੀ ਸਿੱਧੂ (ਓਐਸਡੀ)ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ (ਓਬੀਸੀ ਆਗੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ: ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਚੈਕ ਪੋਸਟ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਾੜ ਰੋਕਥਾਮ: ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਖੂੰਡਰ ਘੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ–ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ–ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ Vande Bharat Express ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.