ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਭਾਜਪਾ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ; ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਅਪਨਾ : ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

✦ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਕਰਾਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਮੋਰਚੇ ਤੇ  ਡਟੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 👉 ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।