>
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
bolda punjab
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕਲ, ਇਸਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ’ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ‘ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਆਦਿਤਿਆ ਮੁੰਜਾਲ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਟੀ ਆਈ ਸਾਈਕਲਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਗਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.