>
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਡਾ: ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ--ਹੁਣ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਂਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ-2 ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ, ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਦਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਾਂ ਫਿਲਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.