ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾ

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਏ ਜੀ ਐਮ ਹਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਹਾਈਟ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰਸਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 14 ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਉਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡਯੂਜ਼) ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।