'ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ I ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ

10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਕਅਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।